ranchi-protest-jssc-cgl-exam-cancelled-hemant-soren-sarkar-faisalaRanchi (ST News): झारखंड के छात्र आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रांची की सड़कों पर लाठी, भूख और कड़कड़ाती धूप झेल रहे हजारों युवाओं की जिद के आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने विवादों के घेरे में रही JSSC-CGL परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त (Cancel) करने का एलान कर दिया है।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेलते हुए राज्य में पिछले 12 वर्षों (2014 से अब तक) के दौरान हुई सभी छोटी-बड़ी भर्ती परीक्षाओं, चयन प्रक्रियाओं और नतीजों की व्यापक CID जांच का आदेश दे दिया है। वित्तीय अनियमितताओं की परतें खोलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी सिफारिश की गई है।
इस ऐतिहासिक फैसले ने रांची को दो बिल्कुल विपरीत भावनाओं के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।
कल आधी रात जैसे ही परीक्षा रद्द होने और परीक्षा कराने वाली TDPL एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की खबर स्टेडियम पहुंची, वहां का नजारा बदल गया।
सुबह होते ही रांची की सड़कों पर एक नया और बेहद डरावना मोड़ सामने आया। इस फैसले से वो अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं जो पहले ही इस परीक्षा प्रक्रिया को पास कर चुके थे और पिछले कई महीनों से विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे थे।
छात्र गुट | वर्तमान स्थिति | मुख्य रिएक्शन / मांग |
|---|---|---|
आंदोलनकारी (Aspirants) | जीत का जश्न, अनशन समाप्त | खुश हैं, लेकिन भविष्य में पारदर्शी परीक्षा और CBI जांच चाहते हैं। |
चयनित अभ्यर्थी (Selected) | प्रोजेक्ट भवन पर नया प्रदर्शन | बेहद गुस्से में हैं; "बिना गलती नौकरी क्यों छीनी?", कोर्ट जाने की तैयारी। |
सरकार (Hemant Govt) | 2014 से अब तक की परीक्षाओं की CID जांच का आदेश | दावा है कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई हैं, व्यवस्था में सुधार करेंगे। |
Q1. क्या JSSC-CGL परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी?
Q2. जो अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे थे, उनका क्या होगा?
Q3. JPSC सदस्यों के इस्तीफे का इस मामले से क्या संबंध है?
Q4. क्या आंदोलनकारी छात्र सरकार के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं?
हेमंत सरकार ने परीक्षा रद्द करके और 2014 से जांच का आदेश देकर युवाओं के गुस्से को फिलहाल तो शांत कर दिया है, लेकिन नौकरी कर रहे युवाओं को हटाकर एक नया कानूनी और सामाजिक विवाद खड़ा कर लिया है। अब देखना यह होगा कि अदालत इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है।
क्या सरकार का परीक्षा रद्द करने और 2014 से जांच कराने का फैसला सही है, या नौकरी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें!
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